आरटीई अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील १९०८ पालकांचे मुलांना इंग्रजी शाळेत मोफत शिक्षण देण्याचे स्वप्न होणार पूर्ण

आरटीई अंतर्गत इंग्रजी शाळेतील मोफत प्रवेश प्रक्रिया सुरू 

जिल्ह्यात १ हजार ९०८ जागा उपलब्ध 

आज पासून पालकांना अर्ज करता येणार - मनोज जाधव

बीड/प्रतिनिधी

शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थीसाठी खासगी विनअनुदानित शाळांमध्ये राखीव असणाऱ्या २५ टक्के जागांसाठी आगामी वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेचे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले होते .  दि १८ फेब्रुवारीपासून ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत . त्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील १ हजार ९०८ पालकांचे मुलांना इंग्रजी शाळेत मोफत शिक्षण देण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. पालकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा आणि प्रवेश अर्ज दाखल करताना काही समस्या भासल्यास ८१४९५९२००५ या क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन शिवसंग्रामचे युवा नेते तथा आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी केले आहे. 

नामांकित शाळांमध्ये आपल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे याकरिता पालकांची इच्छा असते . मात्र भरमसाट शुल्क भरण्याची कुवत नसल्याने कित्येक पालकांना आपल्या पाल्यांना  शिकवता येत नाही . परंतु आरटीई कायद्याअंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्याना हायफाय शाळेत शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे . यात बीड जिल्ह्यात २२७ पत्र शाळेमध्ये १ हजार ९०८ विद्यार्थ्याना मोफत प्रवेश मिळणार आहेत.

अर्ज कोण करू शकणार आणि काय कागदपत्रे लागणार

ज्या बालकांचे वय सहा वर्ष पूर्ण आहेत ते पात्र ठरू शकतात.

जन्म प्रमाणपत्र

रहिवासी/निवासी पुरावा:-ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत निवासी पुराव्याकरिता रेशन कार्ड, वाहनचालक परवाना, वीज/टेलिफोन देयक, प्रॉपर्टी टॅक्स पावती, घरपट्टी, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा इत्यादी पैकी कोणताही एक पुरावा देता येणार आहे. ही कागदपत्रे निवासी पुरावा म्हणून अयोग्य किंवा अपूर्ण असेल तरच नोंदणीकृत भाडेकरार किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकेचे पासबुक यापैकी कोणताही एक पुरावा आवश्यक असेल. नोंदणीकृत भाडेकरार द्यावयाचा असल्यास हा करार ऑनलाइन अर्ज भरण्याच्या दिनांकापूर्वीचा असावा व त्याचा कालावधी एक वर्षाचा असावा. गॅस बुक, इतर स्थानिक बँकेचे तसेच पतसंस्थेचे पासबुक निवासी पुराव्याकरिता ग्राह्य धरण्यात येणार नाही,

उत्पन्नाचा दाखला:-खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.

सामाजिक वंचित जात संवर्गातील असल्यास बालकांचे किंवा वडीलाचे जात प्रमाणपत्र

 दिव्यांग बालक असल्यास ४० टक्क्या पेक्षा जास्त दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र, घटस्फोटीत महिला असल्यास महिलेचे कागदपत्रे बालकांच्या प्रवेशासाठी ग्राह्य धरले जातील सोबतच न्यायालयीन पुरावा जोडणे गरजेचे आहे तसेच न्यायप्रविष्ट घटस्फोटीत महिलांसाठी देखील हेच कागदपत्र राहतील, विधवा महिला असल्यास पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र आणि महिलेचे कागदपत्रे ग्राह्य धरली जातील, अनाथ बालकांसाठी बालग्रह, अनाथालय किंवा त्या बालकाचा संभाळ करणाऱ्या व्यक्तींचे हमीपत्र, एचआयव्हीबाधित विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र

दलाला पासून सावध रहा

आरटीई अंतर्गत प्रवेश करून देण्याचे आमिष दाखवून जर कोणी पैशाची मागणी करत असेल तर पालकांनी अशा दलाला पासून सावध राहावे कारण आरटीई प्रवेश प्रक्रिया ही पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जात असून यात कसल्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप नाही तेव्हा कोणीही मध्यस्थी व्यक्तीकडे पैसे देऊ नयेत पालकांनी आपल्या पाल्याचा अर्ज स्वतः भरावा आणि आपली आर्थिक फसवणूक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी  असे मनोज जाधव यांनी म्हटले आहे

आरटीई जागांमध्ये सातत्याने कमालीची घट

आरटीई अंतर्गत गोरगरीब विद्यार्थांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या हेतूने ही योजना सुरू करण्यात आली यात जास्ती जास्त गोरगरीब विद्यार्थ्यांना याचा लाभ व्हावा यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत याउलट मागील पाच वर्षात आरटी प्रवेश क्षमतेत कमालीची घट पहावयास मिळत आहे. सन २०१७ -१८ या शैक्षणिक वर्षात १७३ शाळांची नोंदणी करण्यात आली होती तर २१९४ जागा उपलब्ध होत्या २०१८ -१९ साली १९८ शाळा २५७८  जागा, २०१९ - २० साली २०० शाळा २७०६ जागा, २०२० - २१ साली २२६ शाळा २९२६ जागा , २०२१ - २२ साली २३३ शाळा २२२१ जागा आणि चालू शैक्षणिक वर्षा २०२२ - २३ मध्ये २२७ शाळा १९०८जागा उपलब्ध आहेत. यात शालेय शिक्षण विभाग वेळोवेळी जागा कमी करण्याच्या दृष्टीने नवनवीन नियम अमलात आणत असून या मुळे आरटीई प्रवेशाच्या जागा घटताना दिसत आहेत. तर स्थानिक जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने आरटीई पात्र शाळांची पटसंख्याची पडताळणी करावी जेणेकरून जागेत वाढ होईल.