आश्रय सेवा केंद्राच्या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी दिली मान्यता !

तृतीयपंथीयांना पोलीस भरतीमध्ये संधी या निर्णयाचे स्वागत - शेख आयेशा 

बीड/प्रतिनिधी

महाराष्ट्रात काही दिवसात होत असलेल्या २० हजार पोलीस भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांनाही संधी मिळणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला असून १३ डिसेंबरपासून आयोगाच्या वेबसाईटवर तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. या निर्णयाचे आश्रय सेवा केंद्राच्या वतीने अध्यक्षा शेख आयेशा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांचे स्वागत करून तृतीयपंथीयांच्या वतीने अभिनंदन केले आहे.

तृतीयपंथीयांना देखील समाजामध्ये चांगली वागणूक आणि सन्मान झाला पाहिजे यासाठी सरकारने त्यांना विशेष बाब म्हणून शासकीय सेवेत नोकरीची संधी देण्यात यावी ही प्रमुख मागणी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांना प्रत्यक्ष भेटून मुंबई येथे पत्रकार विकास संघाच्या वतीने आश्रय सेवा केंद्राच्या अध्यक्षा शेख आयेशा यांनी केली होती या मागणीची दखल घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्यामध्ये होणाऱ्या पोलीस भरतीमध्ये विशेष बाब म्हणून तृतीयपंथीयांना नोकरीमध्ये संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे हा निर्णय महाराष्ट्रातील तृतीयपंथीयांसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असून या निर्णयाने खऱ्या अर्थाने भविष्यात तृतीयपंथीयांना देखील चांगले दिवस येण्यास सुरुवात होणार आहे याकरिता आश्रय सेवा केंद्राच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि राज्य सरकारचे तृतीयपंथी यांच्या वतीने शेख आयेशा यांनी अभिनंदन करून या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

२०२२ च्या पोलीस भरती प्रक्रियेत फॉर्म भरण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना वेबसाईटवर केवळ स्त्री आणि पुरुष असे दोनच पर्याय उपलब्ध होते.

तृतीयपंथी उमेदवारांसाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये दिला आहे, मात्र राज्य सरकारने अद्याप या आरक्षणाचा लाभ सुरूच केलेला नाही, असा दावा आश्रय सेवा केंद्राच्या वतीने शेख आयेशा यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन केला होता. 

मॅटने याबाबत शासन आणि राज्य लोकसेवा आयोगाकडे विचारणा केल्यानंतर, तृतीयपंथींसाठी आरक्षण ठेवण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय अद्याप सरकारच्या विचाराधीन आहे. असं उत्तर सरकारी वकिलांनी दिलं. त्यावर नाराजी व्यक्त करत २३ नोव्हेंबरपासून एक पद परीक्षा आणि त्यानंतरच्या सर्व टप्प्यांत राखून ठेवावे असा अंतरिम आदेश देत 'मॅट'ने ही याचिका निकाली काढली. याच आदेशाला राज्य सरकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

मात्र आता केंद्राच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांवर बोट ठेवतं उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला याबाबत ठोस भूमिका घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आता राज्याचे महाअधिवक्ता अशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयाला सांगितलं की गृह विभागातील सर्व भरतींसाठी तुर्तास आम्ही सरसकट हा पर्याय देऊ शकणार नाही.मात्र १३ डिसेंबरपर्यंत पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसंच अडीच महिन्यात शारीरिक चाचणीसाठीही नियमावली तयार केली जाईल. त्यानुसार चाचणी घेतली जाईल. त्यात उमेदवार पात्र ठरले तर त्यांना पोलीस दलात भरती करुन घेऊ, अशीही स्पष्ट भूमिका सरकारनं उच्च न्यायालयात मांडली. या निर्णयाचे तृतीयपंथीयांच्या वतीने आश्रय सेवा केंद्राच्या अध्यक्षा शेख आयेशा यांनी स्वागत केले आहे.