निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालायचे नकार !

नव्याने निवडणूका जाहिर करू नका-सुप्रिम कोर्ट 

नवी दिल्ली/वृत्तसंस्था 

राज्यातील ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली . यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निर्णय येईपर्यंत राज्यात नव्याने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करु नये , असे निर्देश दिले आहेत . ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी आता १ ९ जुलैला होणार आहे . तत्पूर्वी राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या तिहेरी चाचणीचे निकष पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे . त्यामुळे आता उद्याच्या सुनावणीवेळी न्यायालय बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के आरक्षण पूर्ववत करण्यास मान्यता देणार का , हे पाहावे लागेल . काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला होता . महाविकास आघाडी सरकारनेही हाच पॅटर्न वापरत राज्यातील ओबीसी आरक्षणासाठी कायदेशीर पावले उचलली होती . त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाबाबत काय निकाल देणार , हे पाहावे लागेल . तत्पूर्वी आज सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारकडून जयंतकुमार बांठिया समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला . यावेळी राज्य सरकारने आपण ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या तिहेरी चाचणीचे निकष पूर्ण केल्याचा दावा केला . त्यानंतर न्यायालयाने महाराष्ट्रात नव्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत , असे निर्देश दिले . मात्र , काही दिवसांपूर्वीच निवडणूक आयोगाने राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता . यामध्ये हस्तक्षेप करून या निवडणुकांना स्थगिती देण्यास मात्र सर्वोच्च न्यायालायने नकार दिला . त्यामुळे आता ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुका या ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच पार पडतील . महाराष्ट्र सरकारनं मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर जयंतकुमार बांठिया यांचा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे . आजच्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत महाराष्ट्रात ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होणार का याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे . सर्वोच्च न्यायालयानं इम्पिरिकल डाटा सादर केल्याशिवाय ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळणार नाही असा आदेश दिला होता . जयंतकुमार बांठिया यांनी ८०० पानांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे . सुप्रीम कोर्टानं यापूर्वी ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करत नाही तोपर्यंत ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळणार नाही , असं यापूर्वी सांगितलं होतं . जिल्हा परिषद , ग्रामपंचायत , पंचायत समिती पातळीवरील ओबीसींना किती प्रतिनिधित्त्व मिळालं , याची आकडेवारी सादर करून अहवाल द्या , असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते . त्यानुसार हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे .