शिक्षणविभागाला मोतीबिंदु झालाय का ? संस्थाचालकांकडुन पालकांची आर्थिक लुट दिसेना? जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शिट्टी वाजवा आंदोलन:-डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर 

बीड/वार्ताहर 

बीड जिल्ह्य़ातील खाजगी तसेच विशेषत: इंग्लिश स्कूल संस्था चालकांकडुन डोनेशन,शुल्कवाढ या बरोबरच शाळेचा गणवेश,खेळाचा गणवेश,पुस्तके,बुट,साॅक्स,दफ्तर आदि शालेय साहित्य शाळेतच अथवा ठराविक दुकानातूनच खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात येत असून शिक्षण विभागाचे संस्थाचालकावर नियंत्रण नसल्यामुळेच पालकांची आर्थिक लुट होत असुन होणारी लुट शिक्षण विभागाला दिसत नाही का??त्यांना मोतीबिंदु झालाय का??असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्यांना पडला असुन या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.२० जुन सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोतीबिंदु ऑपरेशन नंतर वापरण्यात येणारे काळे चष्मे लाऊन शिक्षण विभागाच्या अनागोंदी कारभाराच्या निषेधार्थ "शिट्टी वाजवा आंदोलन "करण्यात आले आंदोलनात भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती तालुकाध्यक्ष बीड शेख युनुस च-हाटकर, शिक्षण हक्क आधिकार कार्यकर्ते मनोज जाधव,सामाजिक कार्यकर्ते रामनाथ खोड,मोहम्मद मोईज्जोदीन,आबेद सय्यद,शेख मुबीन ,सुदाम तांदळे,बलभीम उबाळे च-हाटकर,सय्यद आजम आदि सहभागी आहेत. निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत 

 ,मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हापरिषद,शिक्षणाधिकारी

( प्राथमिक )जिल्हापरिषद बीड यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री,शालेय शिक्षणमंत्री,प्रधान सचिव,विभागीय आयुक्त यांना देण्यात आले. 

  सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात मागासवर्गीय विद्यार्थांवर अन्याय अडीच कोटींचा निधी अखर्चित ; शिक्षणाधिकारी,कंत्राटदारांवर कारवाई करा:-डाॅ.गणेश ढवळे 

 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तथा पालकमंत्री बीड धनंजय मुंढे यांच्या बीड जिल्ह्य़ातच मागासवर्गीय विद्यार्थांवर अन्याय होत असून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०१९-२० आणि २०२०-२१ मधिल अनुसूचित जातीजमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी संगणक देण्यात आले विद्युत जोडणी नसल्याचे कारण देत १४२ शाळांमध्ये सौरपॅनेल बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्यासाठी दिड कोटी रूपयांचा निधीही देण्यात आला. परंतु शिक्षण विभागाने टेंडर प्रक्रीया निर्धारित वेळेत पुर्ण न केल्याने खर्चास मुदतवाढ देत निधी महाऊर्जाकडे वर्ग करण्यात आला यास सुद्धा २०२०-२०२१ व २०२१-२०२२ मुदतवाढ वाढवुन सौरपॅनेल बसविण्यात आले नसल्याने निधी अखर्चित आहे. 

            तर सन २०२०-२०२१ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतुन "नाविन्यपूर्ण उपक्रमा"अंतर्गत जिल्हापरिषद शिक्षण विभागाच्या शाळेतील ईयत्ता ७ ते ८ वी वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती/जमातीच्या मुलींना अंदाजे १५०० सायकल वाटप करण्यासाठी १ कोटी ५ लाख रूपये मंजूर करण्यात आले.सदरील निविदा सदोष असल्या कारणाने पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्या परंतु कंत्राटदाराने सायकल देण्यास असमर्थता दर्शविली असून परीणामी हा निधी पाण्यात गेल्यात जमा असुन संबधित प्रकरणात जबाबदार शिक्षण विभागातील आधिका-यांवर तसेच कंत्राटदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. 

आरटीई प्रवेशातील बोगसगिरी रोखण्यासाठी पडताळणी समितीवर मनोज जाधव यांची नियुक्ति करा 

शासकीय नियमानुसार दोन स्वयंसेवी संस्था किंवा सामाजिक काम करणा-यांनाच आरटीई प्रवेशातील पडताळणी समितीवर घेणे बंधनकारक असताना संस्थाचालकाच्या दबावाला बळी पडून ज्या संस्थाचालकावर गुन्हे दाखल आहेत,संस्थेविषयी तक्रारी आहेत अशा संस्थाचालकांचीच प्रतिनिधी म्हणून नेमनुक करण्यात आली असल्यामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत मोठ्याप्रमाणात बोगसगिरी आढळुन येत असून १० वर्षापासून नि:स्वार्थपणे काम करणारे १० हजारापेक्षा जास्त मोफत प्रवेश तर जवळपास १००० विद्यार्थ्यांचे अर्ज स्वखर्चाने भरणारे शिक्षण हक्क आधिकार कार्यकर्ते मनोज जाधव यांची बीड तालुकास्तरीय पडताळणी समितीवर नियुक्ती करण्यात यावी.