सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या बीड जिल्ह्य़ात मुलींवर अन्याय

सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या बीड जिल्ह्य़ात मुलींवर अन्याय; गर्भलिंग निदान व गर्भपात प्रकरणात पोलीस तपासयंत्रणेबाबत प्रश्नचिन्ह; सदबुद्धी आंदोलन:-डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर
बीड/वार्ताहर
महाराष्ट्र राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तथा पालकमंत्री बीड धनंजय मुढे बीड जिल्ह्य़ातील मुलींचा जन्मदर वाढवण्यात अपयशी ठरत असून गर्भलिंग निदान व गर्भपात प्रकरणातील आरोपींवर कठोर कारवाई करुन न्याय देण्यास सपशेल अपयशी ठरत असून एकंदरीतच पोलीस तपासयंत्रणेबाबत नागरीकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून पोलीस तपास यंत्रणा आरोपींची पाठराखण करत प्रकरण दडपण्याचाच प्रयत्न करत असल्याचे बोलले जात असून तपासयंत्रणा ईतरत्र उच्चस्तरीय आधिका-यांकडे सोपवण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
तपासयंत्रणेला सदबुद्धी द्या आंदोलन-डाॅ.गणेश ढवळे
बीड जिल्हा स्त्रीभ्रुणहत्येमुळे बदनाम होत असताना गर्भलिंग निदान व गर्भपात प्रकरणात तपासयंत्रणेची एकंदरीतच वाटचाल संशयास्पद असुन पोलीस यंत्रणा या प्रकरणातील सूत्रधारांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची भावना जनसामान्यात असुन संबधित तपास यंत्रणेतील आधिका-यांना सदबुद्धी देण्यात यावी यासाठी दि.१३ जुन सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सामाजिक कार्यकर्ते व भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या वतीने महात्मा गांधीजींच्या प्रतिमे समोर भजनगीत गाऊन"तपासयंत्रणेला सदबुद्धी द्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर,शेख युनुस च-हाटकर,अशोक कातखडे,बलभीम उबाळे,मोहम्मद मोईज्जोदीन,सय्यद आबेद,शेख मुबीन यांनी जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री,गृहमंत्री,विभागीय आयुक्त यांना निवेदन दिले आहे.
तपास आधिकारी बाबासाहेब आघाव यांना बडतर्फ करा;सीआयडीमार्फत तपास करा
मयत शितल गणेश गाडे अवैध गर्भलिंग निदान व गर्भपात प्रकरणातील गुन्हा दाखल झालेल्या ५ आरोपीपैकी महत्वाच्या आरोपी एजंट महिला मनिषा शिवाजी सानप यांच्या गेवराईतील घरी गर्भपाताची औषधे व साहित्य आढळुन आले असताना तपास आधिकारी बाळासाहेब आघाव यांनी पीसीआर मागण्याऐवजी एमसीआर मागितला व त्यांच्या आधिकार क्षेत्रात नसताना मानसिक स्वास्थ्याचे कारण दिले जे मानसोपचार तज्ज्ञांनी द्यायला हवे यामुळेच एकंदरीतच आरोपीची पाठराखण करत प्रकरण दडपण्याचाच प्रयत्न केल्याबद्दल तपासी आधिकारी बाळासाहेब आघाव यांचे निलंबन करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.








