बीड पुरवठा विभागामधील सावळा गोंधळ !

मयतांचे वारस नसलेल्या दुकानदारांची चौकशी करण्याची गरज !

बीड/प्रतिनिधी

बीड तालुका पुरवठा विभागामधील मोठ्या प्रमाणावर स्वस्तधान्य दुकाने पर्यायी व्यवस्थेवर सुरू आहेत. गोरगरीबांच्या हक्काचे अन्नधान्य काळ्या बाजारात जाण्यासाठी सोयिस्कर मार्ग आहे. प्रशासनाने हा काळाबाजार थांबवण्यासाठी तात्काळ पर्यायी व्यवस्था बंद करून त्या ठिकाणी धोरणात्मक निर्णय राबवावा यासाठी प्रशासनाने मोठा पाऊल उचलावा कारण गोरगरिबांच्या हक्काचा धान्य कळया बाजारात सरासरी विक्री होत आहे मात्र यावर प्रशासन गप्प का पर्यायी व्यवस्थेतील असे किती दुकाने जोडलेली आहे कोणत्या कागदपत्रावर कशी काय जोडलेले आहे कोणते मयत ते वारसाचे आहे पर्यायी व्यवस्था च्या नावावर मोठा सावळागोंधळ सुरू बीड तहसीलदार हजारे यांच्याकडे तहसीलदार चा पदभार आल्यापासून एक आशेची किरण दिसून आली की तहसीलदार हजारे या गोंधळावर उद्धव गंभीरपणे भूमिका घेतील अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिका कळून होऊ लागली आहे 

पर्यायी व्यवस्थेच्या नावावर सावळा गोंधळ सुरू राशन दुकानांतील अन्नधान्य काळ्या बाजारात

– पर्यायी व्यवस्थेव मार्फत करण्यासाठी सोपे जात आहे कारण तक्रारी सुद्धा झाल्यावर परिणामी कसलाही उपयोग होत नाही कारण ती दुकान स्वतःची नसल्यामुळे जसं वाटतं तसं वाटप करण्यात येते व गोरगरीब लाभार्थ्यांना जसं तसं दाबवण्याचा प्रयत्न सुद्धा करण्यात येते बीड जिल्हा पुरवठा विभागा अंतर्गत मोठया प्रमाणात सावळा गोंधळ असून अनेक पर्यायी मार्ग काढून शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना प्रशासकीय अधिकारी संगनमतने केवळ कागदावर राबवून त्या गिळंकृत करण्याचा प्रकार करत आहेत. मागील अनेक वर्षापासून बीड जिल्ह्यात मुळ स्वस्तधान्य दुकानाचे मालक यांचे निधन झाल्यानंतर वारसा हक्काने सदरील दुकानाची मालकी वारसदाराकडे जाणे गरजेचे असते.

मात्र अनेक मयतांचे वारसच नाहीत अशा दुकानदारांचा परवाना रद्द करून त्या गावात व शहरातील नव्याने राशन दुकान मंजूर करणे गरजेचे आहे. मात्र असे न करता प्रशासन पर्यायी व्यवस्थेवर सुरू राशन च्या नावाखाली सदरील राशन दुकानांतर्गत खातेदारांना इतर दुकानांना जोडल्याचे दाखवते. सदरील खातेदार हे दिलेल्या पर्यायी दुकानदारापर्यंत जावू शकत नाहीत. जे जात नाहीत त्यांच्या नावावरील शासकीय धान्य काळ्या बाजारात पाठवून गैरव्यवहार संगनमताने होत आहे.

 काही स्वस्तधान्य दुकानदारांचे निधन झाले असून त्यांच्या नावावर असलेला स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना इतर दुकानाला बेकायदेशीर जोडला आहे. प्रशासनाने ज्यांना पर्यायी दुकानदार म्हणून निवडले ते दुकानदार मयत झालेल्या दुकानदाराच्या जवळच्या माणसाला हाताशी धरून खोटे कागदपत्र च्या आधारित वर गोळा करून देऊन गोरगरीबांच्या तोंडातील अन्नधान्याला काळ्याबाजारात संगनमताने केलेजाते.बहुतांश राशन दुकानांच्या बाहेर शासकीय दरपत्रक लावले जात नाहीत. कोणत्याही शासकीय योजना ठळकपणे नमुद केलेल्या नसतात. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला शासनाच्या कोणत्या योजना आहेत. कोणता माल मिळू शकतो याची माहिती मिळत नाही. या सर्व गैरप्रकाराची सखोल चौकशी जिल्हाधिकारी, तहसिलदार यांनी करून दोषी विरूध्द कठोर कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.तहसिलदार हजारे कारवाई करतील म्हणून एक आशेची किरण दिसू लागली आहे.