कोरोना प्रादुर्भाव काळात राज्य सरकारने एकही रुपयांचा निधी खर्च केला नाही
कोरोना प्रादुर्भाव काळात राज्य सरकारने एकही रुपयांचा निधी खर्च केला नाही
शेतकऱ्यांनी आक्रमक होण्याआधी पेरणीपूर्वी कापूस खरेदी करा अन्यथा सरकारला महागात पडेल
- माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांचा सरकारला इशारा
परतूर प्रतिनिधी /संजय खनपटे
कोरोना प्रादुर्भाव काळात केंद्रातील मोदी सरकारने अगोदर एक लाख सत्तर हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले होते तर आता वीस लाख कोटींचे पॅकेज संपूर्ण देशभरासाठी दिलेले आहे केंद्र सरकारकडून मोफत धान्य आता पर्यंत महाराष्ट्राच्या जनते पर्यंत पोहोचला आहे परंतु महाराष्ट्रातील सरकारने मात्र उद्यापर्यंत काहीही निधी कोरोना प्रादुर्भाव काळात खर्च केलेला नाही कोरोणा प्रादुर्भाव काळात मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच मंत्री टीव्हीवर फक्त लाईव्ह येऊन चेहरे दाखवतात मुलाखती देतात मुलाखती घेतात गोड गप्पा मारतात, करून दाखवणार म्हणतात आणि प्रत्यक्षात मात्र काहीही करताना दिसत नाहीत महाराष्ट्र उभा करण्याच्या गप्पा मारताना अनेक नेते मंडळी दिसतात परंतु महाराष्ट्र कधीच बसलेला नाही समोर उभा करण्याच्या गप्पा नकोत प्रत्यक्ष काय उपाय योजना केली त्याचा तपशील महाराष्ट्राच्या बारा कोटी जनतेला द्या अशी मागणी माजी मंत्री तथा परतूर विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार बबनराव लोणीकर यांनी आज केली
कोरोना प्रादुर्भाव काळात अनेक खेडोपाडी कुटुंबीयांना मदत करणे अपेक्षित असून आरोग्य यंत्रणा शेतकरी बाराबलुतेदार अपंग विधवा निराधार संजय गांधी निराधार योजनेचे लाभार्थी यांच्यासह अनेकांना पॅकेज देण्याची आवश्यकता आहे कोरोना प्रादुर्भाव काळात बंद असलेल्या लहान लहान व्यापाऱ्यांचे वीज बिल माफ करणे आवश्यक आहे नाभिक बांधवांची दुकाने बंद असून त्यांना देखील पॅकेज देण्याची आवश्यकता आहे छोटे हॉटेल व्यवसायिक यांचे हॉटेल अद्याप पर्यंत पण असून त्यांच्यावर देखील उपासमारीची वेळ आली आहे त्यामुळे त्यांना देखील पॅकेज देणे अपेक्षित आहे परंतु प्रत्यक्षात सरकारची अवस्था आंधळं दळतं कुत्र पिठ खातं अशाप्रकारची झाली असून लाइव्ह देण्यापलिकडे सरकार काहीही उपाययोजना करताना दिसत नाही महाराष्ट्र सरकारची ची मदत कार्याची संपूर्ण मदार केंद्र सरकारच्या पॅकेज वरच अवलंबून आहे प्रत्यक्षात राज्य सरकार एकही रुपया खर्च करताना दिसत नाही असा आरोप करत अशा कुंभकर्ण झोपेतील सरकारला भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने महाराष्ट्र बचाव आंदोलनाच्या माध्यमातून जाब विचारला आहे तरीदेखील सरकार कोणतीही उपाययोजना करताना दिसत नाही पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला नाही तर शेतकऱ्याला पेरणी साठी पुन्हा एकदा सावकाराच्या दारात जावे लागणार आहे परिणामी शेतकरी आत्महत्या वाढू शकतात आणि असे झाले तर त्याला सर्वथा महा विकास आघाडीचे सरकार जबाबदार असेल असेही यावेळी लोणीकर यांनी स्पष्ट केले
कोरोना प्रादुर्भावाचा च्या अगोदर बाहेर राज्यातील व्यापारी जालना किंवा परभणी जिल्ह्यामध्ये कापूस खरेदीसाठी येत होते आता मात्र कापूस खरेदीसाठी कोणताही व्यापारी फिरकत नाही केंद्र शासनाच्या मार्फत कापूस खरेदी केंद्र तालुक्यात एका ठिकाणी आहे त्यामुळे दिवसभरात 40 ते 50 शेतकऱ्यांचा कापूस मोजला जातो मागील दोन-तीन दिवसांपूर्वी तर दररोज जास्तीत जास्त पाच गाड्या घेतल्या गेल्याची बाब अनेक शेतकऱ्यांनी दूरध्वनीवरून लोणीकर यांना कळवली होती प्रत्यक्षात नोंदणी मात्र पाच हजारपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी केलेली आहे त्यातही शेतकऱ्याच्या पहिल्या वेचणीच्या कापसाला देखील दोन किंवा तीन नंबरचा भाव दिला जात असून ग्रेडर मार्फत अर्थपूर्ण व्यवहार केल्यानंतर कापसाला एक नंबरचा भाव दिला जातो असे अनेक शेतकऱ्यांनी खासगीत आपले मत व्यक्त केले आहे शेतकऱ्यांची लुबाडणूक करणाऱ्या अशा ग्रेडर लोकांना जिल्हाधिकारी जिल्हा उपनिबंधक कृषी अधिकारी यांनी कारवाई करावी अन्यथा शेतकऱ्यांचा उद्रेक होईल व पुढील परिणामास सरकार जबाबदार असेल असेही लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले
कोरोना प्रादुर्भाव काळात गोरगरीब कष्टकरी शेतकरी यासह कोरोणा बाधितांना संशयितांना विलगीकरण कक्षासाठी आरोग्य विभागाला मदत व्हावी म्हणून प्रत्येक आमदाराला पन्नास लाख रुपये खर्च करण्याचा अधिकार शासनाने दिला आहेत त्याबाबत एक महिना होऊन देखील अद्याप पर्यंत जिल्हाधिकारी यांनी एकही रुपयाचे काम सुरू केलेले नाही असेही लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले महाराष्ट्र सरकार मदत करणार नसेल आणि आमदारांचा निधी जिल्हाधिकारी खर्च करणार नसतील तर या सगळ्या बाबींचा उपयोग काय असा सवाल देखील लोणीकर यांनी यावेळी उपस्थित केला
*कापसाचे सर्वच व्यापारी बदमाश नाहीत परंतु बदमाशी करणाऱ्यांवर कारवाई करा*
कापूस खरेदी बाबत लोणीकर यांनी आज मराठवाडा विभागाचे झोनल अधिकारी श्री दास व जिल्हा उपनिबंधक श्री चव्हाण यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली व यासाठी जबाबदार असणाऱ्या शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या ग्रेडर इतर अधिकारी कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी सूचना केल्यानंतर जिल्हाधिकारी जिल्हा उपनिबंधक यांनी आदेश काढून तहसीलदार गटसचिव व ग्रामसेवक यांनी सर्वे करून प्रत्येक गावात कोणत्या शेतकऱ्याकडे किती कापूस शिल्लक आहे याबाबतची आकडेवारी घेण्याची सुरुवात केली आहे या माध्यमातून कापूस खरेदी केंद्रावर आलेला कापूस हा प्रत्यक्षात शेतकऱ्याचा आहे कि व्यापाऱ्याचा आहे याबाबतचा खुलासा होईल व शेतकऱ्याला न्याय देता येईल असेही लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाचा कापूस पहिल्या क्रमांकाच्या कापसामध्ये मिसळून व्यापारी खरेदी केंद्रावर आणत आहेत अशी माहिती मराठवाडा झोनल अधिकारी श्री दास यांनी लोणीकर यांना दूरध्वनीवरून दिली यावेळी सर्वच व्यापारी बदमाश नाही जे बदमाशी करत असतील त्यांच्यावर कारवाई करा असेही लोणीकर यावेळी म्हणाले
*सात वाजेनंतर ग्रेडर कडुन अर्थपूर्ण व्यवहार ?*
दिवसभर शेतकऱ्यांच्या आलेल्या गाड्या मधील कापसाचे मोजमाप न करता त्या डावलून पहिल्या वेचणीच्या कापसाला देखील दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाचा भाव द्यायचा दिवसभर त्या संबंधित शेतकऱ्याला थांबून घ्यायचं त्याची गाडी रिकामी करायची नाही आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांची लुबाडणूक करून साधारणतः एका गाडीसाठी तीन ते चार हजार रुपये घेऊन रात्री सात वाजेनंतर त्यात कापसाला क्रमांक एक चा भाव द्यायचा असा अर्थपूर्ण व्यवहार ग्रेडर लोकांकडून केला जात आहे? तो बंद न झाल्यास शेतकरी आक्रमक होईल व पुढे निर्माण होणाऱ्या प्रसंगाला सरकार जबाबदार असेल असेही लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले अर्थपूर्ण व्यवहार करून शेतकऱ्यांची लुबाडणूक करणाऱ्या शेतकर्‍यांची लुबाडणूक करणाऱ्या ग्रेडर व तत्सम अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी अशी मागणी देखील लोणीकर यांनी यावेळी केली.
