"आ.विनायक मेटे यांच्या लक्षवेधीने बीड जिल्ह्यातील देवस्थानच्या दहा हजार एकर इनामी जमिनीच्या गैरव्यावहाराची होणार सखोल चौकशी "

"वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शखाली SIT समिती गठीत...गृहराज्यमंत्री"

संबंधितावर होणार कडक कारवाई" ..आ.विनायक मेटे

बीड/वार्ताहर 

मुंबईमध्ये विधानसभेचे अधिवेशन चालू असताना या अधिवेशनामध्ये आ.विनायकराव मेटे यांनी बीड जिल्ह्यातील हजारो एकर देवस्थान जमिनीचा मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला व या धनदांडग्यांनी प्रशासनातील मोठ्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून देवस्थानच्या जमिनी लाटल्या परंतु हा एवढा मोठा गैरव्यवहाराबाबत तक्रारी प्राप्त होताच यावर आ. विनायकराव मेटे यांनी लक्षवेधी मांडली

बीड जिल्ह्यातील विविध देवस्थान व मशिदीच्या हजारो एकर इनामी जमिनीचा भ्रष्टाचार झाला आहे .यामध्ये समीर काझी या व्यक्तीने मशिदीची तीनशे एकर जमीन प्रशासनातील महसूल अधिकारी यांच्या संगनमताने हडप केली .विशेष म्हणजे काँग्रेसने या व्यक्तीलाच वक्फ बोर्डाचा अध्यक्ष करून या गैरव्यवहार झालेल्या जमिनीचा शोध घेण्यासाठी या समितीत अध्यक्षपद दिले जेव्हा गुन्हेगारालाच चोरास पकडून आणण्याचे सांगितल्यास चोर सापडेल कसा ? एवढी साधी गोष्ट काँग्रेसच्या लक्षात कशी येत नाही ?  हीच मोठी बाब आहे कि चोर सापडलाचं नाही पाहिजे का? असे विविध प्रश्न आमदार मेटे यांनी उपस्थित केले . तसेच याबाबत लक्षवेधी मांडून या समीर काझी या व्यक्तीला बाजूला करून  आयएएस किंवा आयपीएस दर्जा असणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन होऊन योग्य तो कारवाई करण्याची विनंती केली

त्याचबरोबर बीड जिल्ह्यातील देवस्थानच्या जमिनीही येथील काही लोकांनी महसूल प्रशासनातील जिल्हाधिकारी , उपजिल्हाधिकारी , तहसीलदार, गिरधावर , तलाठी व महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांशी संगणमत करून येथील देवस्थानच्या जमिनीचा गैरव्यवहार केला विशेष म्हणजे बीडमधील नामलगाव देवस्थानचा ही याच प्रकारे गैरव्यवहार केला गेला.या प्रकारे अनेक तक्रारी आज उपलब्ध झाल्याने यासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने योग्य ती कारवाई करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून या प्रकरणासंबंधी जे - जे कोणी सरकारी अधिकारी अथवा अन्यलोक यासंदर्भात गुन्ह्यामध्ये सापडतील या सर्वावर कडक शासन होणे गरजेचे आहे त्यासंदर्भात सरकारने  पंधरा दिवसाच्या आत या लोकांवर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन केले .तसेच या संदर्भात काही देवस्थानच्या जमिनी परत केल्या गेल्या परंतु या जमिनी खरेदी करण्यासाठी कोण - कोण सहभागी होते त्यांच्यावर सुद्धा कडक कारवाई करून त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे असेही म्हटले या संदर्भात 15 दिवसांमध्ये संपूर्ण तपशील सादर केला जाईल त्यासाठी आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याला खाली एसआयटी समिती स्थापन केली असून 15 दिवसाच्या आत अहवाल आपणाला सादर केला जाईल व सर्व आरोपी पिंजऱ्यात असतील असे महाराष्ट्र राज्याचे गृह राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला आश्वासित केले